AQU Publications
Permanent URI for this community
Browse
Browsing AQU Publications by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 260
Results Per Page
Sort Options
- Itemيا قدس! نشرة أكاديمية ثقافية، النشرة رقم ١(Center for Jerusalem Studies, Al-Quds University, 2016-01-01) العبد, شكري; السمان, مها; نور الدين, هاني; نجاجرة, غسان; سلامة, خضر; النتشة, يوسف; برسكيان, جاك; حسين, نسب أديبنرحب بقراء العدد الأول من نشرة “يا قدس!” الصادرة عن مركز دراسات القدس، جامعة القدس. تم تأسيس هذه النشرة لتشكل مساحة للنقاش الأكاديمي وتبادل المعلومات حول القدس من قبل الفلسطينيين القاطنين في الوطن أو من هم في الخارج، بالإضافة إلى الأجانب المهتمين بمدينة القدس. فتفضلوا بالاشتراك معنا بالإحتفال في إنطلاق نشرة “يا قدس!”. في هذا العدد، نقدم المعلومات حول مركز دراسات القدس ونشاطاته. وتتضمن النشرة أيضا مقالات قصيرة بالعربية وبالإنكليزية كتبها أكاديميون وباحثون وطلاب وآخرون مهتمون بالمدينة وبالمجتمع المقدسي. ولم يتم التركيز على مواضيع محددة، إذ ترك المجال للمشاركين في النشرة لإختيار المواضيع التي تجذب اهتمامهم ضمن موضوع مدينة القدس بشكل عام. نشكر رئيس الجامعة، البروفيسور عماد أبو كشك، لدعمه ولتقديمه بعض الكلمات عن المؤسسات المختلفة التابعة للجامعة في القدس. ونريد أيضا أن نشكر د. صفاء ناصر الدين، نائب الرئيس لشؤون القدس، على دعمها المستمر وأيضا موظفي مركز دراسات القدس لمساعدتهم في تحضير هذه النشرة، نريد إنتهاز هذه الفرصة لتقديم الشكر لجميع الذين ساهموا في هذا العدد الأول لنشرة “يا قدس!”. وبالرغم من الوضع الذي يطغى على البلدة القديمة في القدس هذه الأيام ، فإننا في مركز دراسات القدس ملتزمون بتواجدنا هنا في سوق القطانين حيث نقدم الخدمات الأكاديمية والثقافية، على أمل أن تصبح نشرة “يا قدس!” ملتقى الأصوات العديدة المتواجدة في القدس وخارجها حول القضايا الهامة المرتبطة بهذه المدينة وبالقضية الفلسطينية. ونريد إطلاق دعوة جديدة لمشاركتكم من خلال كتابة مقالات أو تعليقات للنشرة القادمة من “يا قدس!”. يمكن الكتابة باللغتين العربية أو الانجليزية بحيث لا تزيد المقالة عن 1200 كلمة حول موضوع يتعلق بمدينة القدس. وسيكون الموعد الأخير لتقديم هذه المقالات هو 20 أيّار 2016 . يمكن قراءة هذه النشرة على الموقع الالكتروني التالي : www.jerusalem-studies.alquds.edu شكرا لكم ، ويسرنا جدا أن تكونوا من قراء نشرة “يا قدس!”.
- ItemYa Quds Academic Cultural News Letter, Issue No. 1(Center for Jerusalem Studies, Al-Quds University, 2016-01-01) Al-Abed, Shukri; Samman, Maha; Klose, Petra R.; Khawaja, Irfan; Samman, MahaIn this issue, we introduce CJS and its programmes. The newsletter also contains short articles and essays in English and Arabic written by academics, researchers, students, and others interested in the city and society of Jerusalem. We do not focus on a specific theme but have rather left it up to individual contributors to decide upon topics of interest to them under the general rubric of Jerusalem. We would like to thank the President of the University, Prof. Dr. Imad Abu Kishek, for his support and introductory words presenting the various institutions of Al- Quds University in Jerusalem. We would also like to thank Dr. Safa Nassereldin, Vice President for Jerusalem Affairs for her constant support, as well as the staff of CJS for their assistance in making this issue possible. Finally, we would like to take this opportunity to thank all of those who have contributed to this first issue of Ya Quds!. Despite the tense situation reigning today in the Old City of Jerusalem, we at CJS are committed to maintaining our presence there as an academic and cultural institution in Suq Al-Qattanin (the Cotton Market) in the Old City of Jerusalem, on the hope that Ya Quds! will become a forum for the many voices of the city. We hereby send out a call for articles for the second issue of Ya Quds!. Articles may be in Arabic or English, should not exceed 1200 words, and should be dedicated to a topic on Jerusalem. The deadline for submission is May 20, 2016. We look forward to your contributions. The newsletter is available online at: www.jerusalem-studies.alquds.edu
- Itemيا قدس! نشرة أكاديمية ثقافية، النشرة رقم ٢(Center for Jerusalem Studies, Al-Quds University, 2016-10-01) العبد, شكري; السمان, مها; الحبازي, مشهور; بدران, آمنة; نصاصرة, منصور; نسيبة, رائد; الأطرش, هبةنرحب بقراءنا الأعزاء في العدد الثاني من مجلة تلو الآخر عن جوانب مختلفة من مدينة القدس، ورغم تعدد ً مقالا ” يا قدس! “ تتسلم هيئة تحرير . ً هي القاسم المشترك لها جميعا ” القدس “ الأوصاف وإختلاف الرؤى التي تعكسها هذه المقالات فإن كلمة فإن النشرة الثانية لا تحتوي على مقالات تنحصر ” يا قدس! “ وكما كان الحال في النشرة الأولى من على جانب معين من الجوانب الكثيرة لهذه المدينة حيث نضع بين أيدي القارئ مقالات تعكس تخصصات ” يا قدس! “ مجلة ّ متنوعة، إجتماعية وتاريخية وسياسية وحضرية، باللغتين العربية والإنكليزية. لأن هي عن ومن أجل القدس وكل مقال أو فكرة حولها هو بمثابة خطوة إضافية للتعرف على هذه المدينة. يحتوي هذا العدد على عشرة مقالات، خمسة بالعربية وخمسة بالإنكليزية، كتبها أخصائيون أو ناشطون في مجالات مختلفة ويسعدنا أن نضع بين يدي القارئ أفكارهم وتحليلاتهم. أما المقالات العربية في هذا العدد ،) ” أوسلو والقدس “ و ” الوضع القائم في المسجد الأقصى والمخطط الإسرائيلي “ ين ( ّ فتضم مقالين سياسي أسباب تقديس المكان “ ين ( ّ )، ومقالين إجتماعي ” التاريخ المزعوم والعلم الحديث “ ( ً -سياسيا ً تاريخيا ً ومقالا .) ” حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القدس الشرقية “ و ” إسلاميا هنالك مجالات وأفكار لا ّ حيث أن ” نقطة في بحر “ ما نقدمه للقارئ عن القدس في مجلتنا هو بمثابة ن يهمه أمر القدس أن َ م َّ د كل ِ نا نناش ّ يمكن عرضها حول القدس. ومن هذا المنطلق فإن ّ د َ ع ُ صى ولا ت ُ تح لا يتجاوز ْ يمسك القلم ويكتب عن أي موضوع له علاقة بمدينتنا المقدسة، بالعربية أو بالإنكليزية، على أن . 2016 ل، ّ كانون أو 12 كلمة. الموعد النهائي لتقديم المقالات هو 1200 المقال ام على التحضير ّ هذه الأي ً طاقم مركز دراسات القدس يعمل جاهدا ّ نشير إلى أن ْ وبهذه المناسبة نود أن إنتاج “ . موضوع هذا المؤتمر هو 2016 ل ّ كانون أو 5 و 3 لمؤتمر سيعقد في القدس وأبو ديس بين من يهمه موضوع ِّ . وننتهز هذه الفرصة لدعوة كل ” اللامساواة: الواقع وإمكانيات التغيير في القدس المؤتمر للمشاركة
- ItemYa Quds! Academic Cultural News Letter, Issue No. 2(Center for Jerusalem Studies, Al-Quds University, 2016-10-01) Bollens, Scott; Dumper, Michael; Abu Assab, Nour; Telhami, Shibley; Sleem, Amoun; Al-Abed, Shukri; Samman, MahaGreetings and a warm welcome to the second issue of Ya Quds!. Ya Quds! received many good words of encouragement following the first issue. We thank all those who have expressed their views and shared their suggestions. After all, it is you, our readers, whom we care about, so your comments and suggestions are very important to us. We hope that Ya Quds! will continue to offer valuable information and stimulate productive discussion about the city of Jerusalem. In this issue, as in the first, we did not seek to focus on a particular theme but have rather left it to the individual authors to select themes of interest and importance to them. All the articles are different, yet all are united by the word “Al-Quds.” Ya Quds! is written about and for Jerusalem and its inhabitants, the stories and articles help to deconstruct the complex mystery and charm of this city. What you will find in the following pages is a collection of ten articles, five in Arabic and five in English, written by academics and researchers whose contributions we are honoured to have in Ya Quds! . The five articles in English reflect various perspectives: historical ( The Fatimids in Jerusalem ), social ( The Gypsies of Jerusalem ), political ( Mussala al-Marwani: An unrecognised Palestinian triumph? ; and On the 16th Anniversary of the Camp David Negotiations ), and urban planning ( Urban Spatial Changes during Political Uncertainty ). There are so many topics about Jerusalem on which we have yet to hear, so take hold of your pens and add your voices. We hereby send out a call for articles for the third issue of Ya Quds! . Articles may be in Arabic or English and should not exceed 1200 words. The deadline for submission is December 12, 2016. We look forward to your contributions. The Centre for Jerusalem Studies team is also working hard to prepare for the upcoming conference on Production of Inequalities: Realities and Prospects for Change in Jerusalem, to be held on December 3–5 in Jerusalem and Abu Dis. We take this opportunity to invite all those interested in the topic to join us for this event.
- Itemيا قدس! نشرة أكاديمية ثقافية، النشرة رقم ٣(Center for Jerusalem Studies, Al-Quds University, 2017-08-01) العبد, شكري; السمان, مها; دويك, موسى; أبوستة, فايز فريجات; مصطفى, سامر; السمان, غادةنرحب بكم في العدد الثالث من مجلة "يا قدس!" والمخصص بمعظمه لمؤتمر مركز دراسات القدس الذي أقيم في جامعة العاصمة، جامعة القدس، بتاريخ 5- 3 كانون أول 2016 بعنوان: "إنتاج اللامساواة: الواقع وإمكانيات التغيير في القدس". كان هذا المؤتمر نتاج لعمل تعاوني بين مركز دراسات القدس ودائرة الفلسفة ودائرة العلوم السياسية ودائرة الهندسة المعمارية وكلية الحقوق، وجاء هذا التعاون لِما لموضوع المؤتمر من أهمية على مستويات متعددة إنْ كانت عالمية أو إقليمية أو محلية.
- ItemYa Quds Academic Cultural News Letter, Issue No. 3(Center for Jerusalem Studies, Al-Quds University, 2017-08-01) Al-Abed, Shukri; Samman, Maha; González, Ainhoa; Nusseibeh, Munir; Awad, Nada; Miani, Marzia MerlonghiGreetings and a warm welcome to readers of the third issue of Ya Quds!, which is devoted primarily to a conference held at Al-Quds University in Jerusalem on December 3–5, 2016. Entitled “Production of Inequalities: Realities and Prospects for Change in Jerusalem,” the conference stemmed from joint efforts amongst the Centre for Jerusalem Studies, the Department of Philosophy, the Department of Political Science, the Department of Architecture, and the Faculty of Law of Al- Quds University, a collaboration spurred by the importance of the conference theme on local, regional, and global levels. We would like to offer our sincere thanks to all those who helped in preparing for and running the conference. First and foremost, we would like to thank the administration of the Ghussein Education Fund, in particular Dr. Sari Nusseibeh and Dr. Jamal Nusseibeh. Without the Fund’s generous financial support, the conference would not have been possible. We would also like to thank Al-Quds University President Dr. Imad Abu-Kishk and his deputies, Dr. Hasan Dwiek and Dr. Badīc Sartawi, for their ongoing technical and administrative support for the conference. We would further like to thank the Academic Committee for the conference, composed of Dr. Shukri Abed, Dr. Maha Samman, Dr. Amneh Badran, Dr. Omar Yousef, Dr. Yara Saifi, and Dr. Munir Nusseibeh, as well as the Logistics Committee, composed of Dr. Maha Samman, Dr. Muctaz Al-Qutub, Dr. Ashraf Abu Hilal, Ms. Alya Brejiyeh, and Ms. Dima Nusseibeh, along with the staff of the Al-Quds University Public Relations Office, Mr. Ahmad Bahr and Mr. Aubai Abu Sacdah. Likewise, we offer thanks to the staff of the Faculty of Architecture and the Dean of the Faculty, Dr. Abdl-cAzīz Quntar, as well as to Ms. Hana’ cIriqat, for assisting with the financial aspects of the conference, to Ms. Sahar Shehadeh who is the administrator of Al-Ghussein Fund and to our student volunteers who helped in many different ways to ensure everything proceeded smoothly. During the first day of the three-day conference, participants were led by Dr. Omar Yousef on a tour of the Old City and the Silwan area. In his analysis of the situation, Dr. Yousef emphasized the life of the Palestinian residents in these areas and the challenges they face on a daily basis. The academic sessions of the conference were held during the following two days and were attended by scholars and researchers from Palestinian and foreign universities. 5 This issue of Ya Quds! contains a number of the papers presented during the conference, in the hopes that we can focus attention on some of the important issues that reflect inequality in the city of Jerusalem. Special thanks go to all of the panel organizers and speakers for their valuable contributions. We are also appreciative of the editorial review provided by Dr. Joanne Abed for the English-language section of the issue. We would like to take this opportunity to invite you to submit articles for the next issue of this publication, in Arabic or in English, not to exceed 1,200 words each. The deadline for submitting articles is October 20, 2017.
- Itemمجلة العلوم القانونية والسياسية(جامعة القدس, 2018) أبو علي, سعيد; خلف, محمد; الشلالدة, محمد; الدويك, موسى; أبوعياش, رفيق; الجيوسي, رشيد; منصور, عوض; زيدات, حابس; الكسواني, جهاد; حمامدة, أشرف; ربايعة, فادي; عمرو, عدنانلقد كان الهدف الأساسي من إيجاد أجهزة الكمبيوتر، هو تسخيرها لخدمة الإنسان في مجال الأعمال والمعاملات، وكان لظهور تلك الأجهزة وتطورها بسرعة من مجرد أجهزة تقوم بعمليات حسابية إلى مخازن قادرة على تجميع واستيعاب كم ضخم من المعلومات والبيانات، وقادرة على أسترجعها بسرعة وبدقة،أن أحدثت مشكلة خطيرة تؤرق الكثيرين حول كيفية حماية تلك المعلومات بعد أن أصبحت في متناول اليد وبأقل مجهود وأبسط حركة فلم يعد المجرم بحاجة إلى أدوات وآلات تقليدية لارتكاب جريمته، نتج عن ذلك علاقات قانونية جديدة بحاجة إلى الحماية حال التعدي عليها سواء في مجال فروع القانون المختلفة أو بقانون خاص بها. إن التقدم العلمي والتطورات الحديثة ساهمت في إحداث وظهور أشكال وأساليب جديدة من صور الجرائم الالكترونية) 2(،بحيث أصبح مفهوم الجريمة الالكترونية) 3( يرتبط ارتباطا وثيقا بالتطور التكنولوجي وتقنية المعلومات، ومن الطبيعي انه كلما تطور واتسع نطاق التجريم،أحدث ذلك تغيرات مستمرة ومتسرعة ومضطردة في أشكالها وصورها التي تختلف عن النماذج التقليدية للجرائم العادية فالجرائم الالكترونية ترتكب عبر الوسائط والوسائل الالكترونية المختلفة، فتلك الجرائم تقع بأشكال مختلفة ومستحدثه لم تكن معروفه أو ظاهره إلا من قريب، وهي مرتبطة إلى حدما إلى ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي وعلمي في جميع المجالات دون استثناء. أن ظاهرة الإجرام ألمعلوماتي المتطورة تحمل جانبا مظلما يتجسد بعدم قدرة القواعد القانونية أن تتطور بقدر مساوي لتلك الظاهرة حتى تستطيع الحد من تلك التعديات والجرائم التي تتم باستخدام شبكات الاتصالات الحديثة مثل الانترنت والحاسوب والهواتف النقالة والبريد إلكتروني، واعتراض المعلومات السرية أو الكشف عنها وغيرها من الجرائم العابرة للحدود) 4(. ونظراً لحداثة ظهور هذه الجرائم، وفى نفس الوقت حداثة تنبه المجتمع الدولي لخطرها، حيث يرجع أصل شبكة المعلومات والاتصالات الدولية ) Internet ( إلى شبكة من أجهزة الحاسب الآلي؛أي الكمبيوتر، أنشأتها الولايات المتحدة الأمريكية - أنشئت هذه الشبكة في وزارة الدفاع الأمريكية - في الستينيات من القرن الماضي لخدمة التأهب السريع للقوات المسلحة في حال نشوب حرب نووية أو استخدم الأسلحة الأخرى المحرمة أو أي هجوم عسكري عليها،وقد شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين، ثورة في عالم الاتصال ونقل المعلومات والتكنولوجيا على مختلف الأصعدة،مما سمح للأفراد والمؤسسات الولوج إلى البنوك والمؤسسات وقواعد المعلومات على الصعيدين المحلي والدولي، مما ألف مصدراً غنياً بالمعلومات لمراكز اتخاذ القرار، رافق ذلك ظهور الكمبيوتر والانترنت، مما خلق إشكاليات خطيرة على الصعيدين الاقتصادي والقانوني وما رافق ذلك من تنوع الاعتداءات على تلك المعلومات والبيانات والبرامج، فهذه التطور الشامل للمنظومة الالكترونية، وما تعبه من نشاط متواصل ما بين أكثرمن مائتي دولة جعلها على اتصال دائم من خلال تبادل البيانات والمعلومات التي يتم إدخالها وتحميلها على الشبكة الالكترونية في اقل من دقيقة مما جعله متاحة لأي مستخدم في تلك الدول) 5(. ولم تعرف الدول العربية الحاسب الآلي لا في مطلع السبعينات من القرن العشرين،حيث أدخلته شركات البترول في بعض الدول مثل السعودية والكويت وليبيا، ودخل إلى لبنان من خلال البنوك الأجنبية والمحلية، وأدخلته بعض الدوائر الحكومية إلى القطاع الحكومي في مصر والعراق وإزاء هذا التطور ودخول الحاسب الآلي إلى مختلف الدول، فأن العديد من الجرائم الاقتصادية سوف تظهر في البيئة الالكترونية والناتجة عن اتساع استخدام الحاسوب والانترنت لأنه ما دام البشر موجودين فالخير موجود والشر موجود والجريمة وموجودة مما دفع صوب إيجاد تشريعات تنظم وتحارب تلك الجرائم، فكانت القواعد التقليدية في قانون العقوبات التي تطبق على تلك الجرائم،ونظراً لانتشار تلك الجرائم كان لا بد من البحث عن تشريعات جديدة وحديثة لمواجه الجرائم الالكترونية، والتي يمتد تأثيرها على الأشخاص والأموال، مما حذا بالدول لوضع تشريعات لمواجه ذلك وكانت بداية انفتاحها على القانون الجنائي والذي يرسخ بداية هذه الفكرة قانون جرائم المعلوماتية الفرنسي الصادر سنة 1988 ويحمل الرقم 19 وما تبعه من قانونين أخره ذات صلة ومنها التشريع الفرنسي الصادر في 4أغسطس 1994 المسمى بقانون Toubon ، ومن ثم توالت الدول في سن القوانين ) 6(، و التشريعات ومن الدول العربية التي اجتهدت في ذلك قانون الجرائم الالكترونية الأردني رقم 27 لسنة 2015 ، والقانون الاتحادي لدول الإمارات رقم 2 لعام 2006 بشأن مكافحة جرائم تقنيه المعلومات،والنظام السعودي لمكافحة جرائم المعلوماتية الصادر 2007 ، كما أن هنالك مشروع قرار بقانون فلسطيني 2016 بمسمى المعاملات الإلكترونية ) 7(.
- ItemYa Quds Academic Cultural News Letter, Issue No. 4(Center for Jerusalem Studies, Al-Quds University, 2018-07-01) Al-Abed, Shukri; Samman, Maha; Qumsiyeh, Mazin B.; Saeed, Reena; Breijyeh, Alya; Abu Hamdan, ZeinaThis issue of Ya Quds! comes at a time when the Centre for Jerusalem Studies has appointed a new director, Arnan Bashir. We would like to wish him all the best in his endeavours to promote the vision and goals of the Centre. We would like to send out a call for the fifth issue of Ya Quds!, Articles may be in Arabic or English and should not exceed 1200 words. The deadline for submission is September 25, 2018.
- Itemيا قدس! نشرة أكاديمية ثقافية، النشرة ٤(Center for Jerusalem Studies, Al-Quds University, 2018-07-01) العبد, شكري; السمان, مها; السكاكيني, خليل; سالم, وليد; سعادة, رائد; رداد, سامرهذا العدد من يا قدس! يأتي في وقت تم فيه تعيين السيد أرنان بشير كمدير لمركز دراسات القدس. من هذا المنبر نود أن نتمنى له كل التوفيق في مساعيه الحثيثة في تعزيز رؤية وأهداف المركز. نود أيضا أن نوجه دعوة للمشاركة في العدد الخامس من مجلة يا قدس! المقالات ممكن أن تكون باللغة العربية أو الإنجليزية على أن لا يتجاوز المقال ال 1200 كلمة. الموعد النهائي لتقديم المشاركات هو 25 أيلول، 2018 .
- Publicationمؤتمر القاهرة لنصرة القدس يطلق إعلان (الأزهر) لدعم المدينة المقدسة ويخصص عاماً لنصرتها..(2019) اسماعيل رفعتالامام الأكبر وأبو مازن ووزراء دول اسلامية وقادة العمل الإسلامي والقادة الأمميين في حاضرة فلسطين الحرة.. فيلم تسجيلي يوضح جهود (الطيب) وصوت فيروز يهز القاعة.. وأبو مازن: القدس عاصمتنا الأبدية وزيارتكم دعماً لنا في مواجهة الحصار.. مفتي الجمهورية يحذر من مؤامرة سلب حق العرب بأراضيهم… وزير أوقاف الاردن: زيارة الاقصى ليست تطبيعا… ونظيره الأندونيسي: الدفاع عن القدس فريضة انسانية… حركة ناطوري اليهودية: نصلي من اجل فلسطين والقضاء على اسرائيل.. رئيس الشيشان: امريكا باتت طرفاً… وبابا الفاتيكان: لن أتراجع عن حل الدولتين… ومفتي شيعة لبنان:الشيخ الطيب امامي. -البطاريك الماروني:لا مستقبل للسلام والعيش المشترك في الشرق الاوسط الا بحل قضية القدس. -البطريرك الماروني:المؤسسات الدينية لها دور مهم في التوعية بأهمية القدس. -وزير الشؤون الدينية بأندونيسيا: الدفاع عن القدس الشريف واجب ديني فضلا عن كونه فريضة انسانية. -وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بالأردن: الأزهر المرجع الديني الذي يعول عليه الجميع في القضايا التي تهم المسلمين. -مفتي القدس: القرارات الجائرة بشأن القدس تحول حول محو هويتها العربية والاسلامية. -مفتي القدس: يجب اعادة البوصلة العربية والاسلامية نحو القدس وأن تتوحد الامة لأجلها. -مفتي الديار المصرية يحذر من المؤامرة التي تقوم بها الصهيونية العالمية لسلب حق العرب في أراضيهم ومقدساتهم. خطيب المسجد الاقصى: الأقصى سيبقى قائماً شامخاً كالطود الى ان يرث الله الارض ومن عليها. -القدس هي العاصمة الابدية لدولة فلسطين المستقلة ويجب العمل الجاد على الاعتراف الدولي بها -عروبة القدس أمر لا يقبل العبث أو التغيير. -الرفض القاطع لقرارات الادارة الامريكية الأخيرة والتي لا تعدو أن تكون حبرا على ورق. -يؤازر المؤتمر صمود الشعب الفلسطيني الباسل ويدعم انتفاضته في مواجهة القرارات المتغطرسة بحق القضية الفلسطينية ومدينة القدس والمسجد الاقصى. -يعتز المؤتمر بالهبة القوية التي قامت بها الشعوب العربية والاسلامية واحرار العالم. -يدعم المؤتمر مبادرة الأزهر للسلام بتصميم مقرر دراسي عن القدس الشريف يدرس في المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر. -يحث المؤتمر كل الهيئات والمنظمات العالمية ويدعوها الى الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس والتأكيد على هويتها. شهدت العاصمة المصرية القاهرة, قلب الأمة النابض, فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس, تحت رعاية الرءيس عبد الفتاح السيسي, ورءاسة فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر, وحضور وزير الأوقاف د.محمد مختار جمعة نائباً عن رئيس الوزراء, وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبي مازن, والرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل, والرئيس الأسبق فؤاد السنيورة, وفنانين, وقادة سياسيين, وحاخامات ضد اسرائيل, وكنسيين, ومعممين شيعة من محور الوحدة العربية الاسلامية, وعلماء سنة, وقادة العمل الإسلامي, وقادة فلسطينيين, والمؤسسات الدولية والأممية. وتزينت القاعة لاستقبال الوزراء وكبار المسؤولين من مصر والعالم من أكثر من 86 دولة, حيث اتخذت ملامح فلسطين الزكية والقدس الشريف وسط اقبال اعلامي ومجتمعي. وتزامنا مع فعاليات مؤتمر الازهر العالمي لنصرة القدس, المنتهية أعماله يومي 17 و18 يناير/كانون الثاني الجاري, دشنت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي(فيسبوك),((تويتر),(انستجرام), هاشتاج, #الأزهر لنصرة القدسووذلك للتفاعل خغ كل ما ينشر بشأن المؤتمر الذي تشارك فيه وفود أكثر من 86 دولة. ودعت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين, في اطار سلسلة القرارات التي اتخذها الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب, شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين, للرد على قرار نقل السفارة الامريكية الى مدينة القدس المحتلة وزعم انا عاصمة الكيان الصهيوني المحتل. وجاء المؤتمر في عدة محاور رئيسية تركز على استعادة الوعي بقضية القدس, والتأكيد على هويتها العربية الاسلامية, واستعراض المسؤولية الدولية تجاه المدينة المقدسة باعتبارها خاضعة للاحتلال, والتأكيد على أن القانون الدولي يلزم القوة المحتلة بالحفاظ على الأوضاع القائمة على الارض.
- Publicationحكايات مقدسية: آخر حراس القدس(2019) وليد عبدالماجدكانت شمس القدس تميل حزينةً نحو المغيب… بدأ قرصها ملتهباً ينزف دماً وسط سماءٍ مكفهرةٍ هي الأخرى.. سبعة وأربعون يوماً من الدفاع المستميت عن المدينة المقدسة فقدت فيها أرواحٌ كثرةٌ من عساكر الجيش العثماني! يومٌ بكى فيه الشجر والحجر!! فمن يصدق أن القدس سوف تستسلم لهؤلاء البريطانيين ذوي السّحن الكاحلة؟! كيف ترغم العروس على الخضوع لهؤلاء المناكيد؟! هل فقدت أهلها أم هم من باعوها بثمنٍ بخسٍ وانشغلوا عنها بخلافاتهم وسعيهم حول العروش؟! وما الذي يشغل بقية المسلمين عن قبلتهم الأولى؟!..
- Itemحقائق غائبة عن القدس الشريف(2019) أحمد علي سليمانمقالة " حقائق غائبة عن القدس الشريف" للكاتب أحمد علي سليمان تناولت عدة مواضيع بداية من مكانة القدس الشريف ومؤثراته وتفرده. تليها التطرق للحديث عن فلسطين قبل عام (1948). وما قامت به قوات الاحتلال الصهيوني بعد احتلالها لفلسطين سنة (1948م). لينتقل الكاتب بعد ذلك لاستعراض انتهاك إسرائيل لقواعد الحماية الخاصة بالمقدسات والمعالم الإسلامية في القدس الشريف. واخيراً, ذكر المقال بعض الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد الحماية الخاصة بالمقدسات والمعالم المسيحية في القدس الشريف. "وأوصي المقال بضرورة العودة إلى قرارات الشرعية الدولية وتفعيل أهم قرارات القضية الفلسطينية الصادرة من مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية للأمم المتحدة، وخاصة قرار (242) الصادر عن مجلس الأمن الذي ".يتكفل بحماية القدس من الاحتلال الصهيوني، والعودة إلى حدود ما قبل عدوان الخامس من (يونيو 1967م)
- Itemالهدم الذاتي: بلدية القدس تجبر السكان الفلسطينيين على هدم منازلهم بأنفسهم(2019) هيئة التحريرفي عام 2019 طرأ ارتفاع كبير على عدد الفلسطينّيين سكّان شرقيّ القدس الذين اضطّروا إلى أن يهدموا منازلهم أو أجزاء منها-بعد أن بنوها دون ترخيص. يختار السكّان هذه الطريقة لكي يتجنّبوا دفع عشرات آلاف الشواقل لبلديّة القدس في حال نفّت هي الهدم. منذ بداية هذا العام وحتى 31/3/2019 هدم بهذه الطريقة في شرقيّ القدس 15 منزلاً وأجزاء من منزلين اخرين, إضافة إلى دكّان وورشة لتصليح السيارات. شرّد هذا الهدم 69 شخصاً بينهم 40 قاصراً. اتّساع نطاق البناء غير المرخّص في شرقيّ القدس جاء نتيجة مباشرة لسياسة جميع السّلطات الإسرائيلية التي تتعمّد دفع سكّان المدينة الفلسطينّيين إلى معيشة أزمة سكن حادّة, وفي المقابل تتيح للسكّان اليهود. إضافة إلى ذلك, صادرت إسرائيل ضمن هذه السياسة أكثر من ثلث الأراضي التي ضمّتها وأقامت 11 حيّاً مخصّصّا للسكّان اليهود حصراً. يجدر التنويه إلى أنه من منظور القانون الدولي لا فرق بين مكانة هذه الأحياء ومكانة المستوطنات التي تبنى في بقيّة أراضي الضفّة الغربيّة. في كلّ ما يتعلّق بالسكّان الفلسطينّيين فعلت إسرائيل العكس تماماً:ألغت جميع الخرائط الهيكليّة الأردنيّة التي كانت سارية المفعول في المناطق التي ضمّتها. فقط في بداية ثمانينيّات القرن الماضي أعدّت بلدّية القدس خرائط هيكليّة لجميع الأحياء الفلسطينّية في شرفيّ المدينة وكان الهدف منها تقييد البناء في هذه الأحياء. أكثر ما يبرز في هذه الخرائط المساحات الشاسعة التي يمنع فيها البناء بسبب تعريفها ك "أراض ذات إطلالة". وفقاً للمعطيات حتى عام 2014 بلغت نسبة هذه المساحات في الأحياء الفلسطينية نحو 30%. المساحات المخصصة في هذه الخرائط لسكن المقدسيين الفلسطينيين لا تتعدى 15% من مساحة شرقيّ القدس(وتشكل نحو 8.5% من مجمل مسطح مدينة القدس)- علماً بأن السكان الفلسطينيين يشكلون اليوم نحو 40% من مجمل سكان المدينة. الوسيلة الثانية التي تستخدمها إسرائيل لكي تقلص المساحات التي يسمح للسكان الفلسطينيين البناء فيها هي الإعلان عن حدائق وطنية في شرقي القدس بهدف سدّ الطريق بشكل شبه تام عن أي بناء أو تطوير بلدي هناك. في مثل هذه الظروف لا يبقى للفلسطينيين سكان شرقي القدس خيار إلا البناء دون ترخيص.. وفقاً لتقديرات بلدية القدس بني في شرقي القدس في السنوات الأخيرة ودون ترخيص ما بين 15,000-20,000 منزل. آلاف الفلسطينيين في المدينة يعيشون تحت تهديد دائم بهدم منازلهم أو محالّهم التجارية بعد أن صدرت بحقّها أوامر هدم. في كثير من الأحيان تنفّذ السّلطات أوامر الهدم هذه أو تجبر أصحاب المباني على هدمها بأنفسهم. منذ بداية عام 2004 وحتى شهر آذار 2019 هدمت بلدية القدس 830 منزلاً إضافة إلى 120 منزلاً هدمها أصحابها بإيعاز من البلدية. بذلك تسببت البلدية عمداً وعن سابق إصرار بتشرد 2و927 شخصاً ضمنهم 1و527 قاصراً. تتعامل إسرائيل مع سكان شرقي القدس لا كأشخاص متساوين في الحقوق وإنما كأشخاص ينبغي ترحيلهم عن منازلهم لأنهم يقفون حجر عثرة أمام مساعيها لتهويد المدينة. لأجل تحقيق ذلك تستخدم إسرائيل وسائل عديدة جميعها مخالفة للقانون. إنها تتعمد منع الفلسطينيين من البناء لأغراض السكن أو أي أغراض أخرى وتصدر أوامر الهدم للمباني التي أقيمت دون ترخيص في غياب أي خيارات أمام أصحابها وتهدم كل سنة عشرات منها. هذه السياسة التي ترمي إلى "تطهير" بعض أجزاء المدينة من الوجود الفلسطيني, تعكف إسرائيل على تطبيقها منذ احتلّت الضفة الغربية وضمت إلى مسطح مدينة القدس منطقة شرقي القدس والقرى المحيطة بها. خلال الأشهر الثلاثة الماضية( من كانون الثاني إلى آذار 2019) سجّل باحث بتسليم ميداني, عامر عاروري, إفادات أدلى بها فلسطينيو سكان شرقي القدس اضطروا إلى هدم منازلهم بأيديهم. تم وصف بعض هذه الحالات ومقاطع من الإفادات في هذا المقال.
- Itemتمثلات القدس في الثقافة والمقاومة(2019) المتوكل طهالقدس:الكمبرادور الثقافي وآليات التطبيع ونقيضه: الحديث عن القدس هذه الأيام لا يسرّ ولا يطرب, عندما تزورها فإنك تشعر بما شعر به أسامة بن المنقذ عندما زار القدس وهي تعاني إذلال وحكم الفرنجة. القدس الآن وباختصار ودون الخوض في تفاصيل محرجة ومخجلة, مدينة تمزّق وتخترق وتمحى وتهوّد, وتغيّر وتبدّل بوصة بوصة, جداراً جداراً, ويعمل المحتل على محاصرة أهلها,بيتاً بيتاً, شاباً شاباً, امرأة امرأة, بالضرائب و الألاعيب والمؤامرات المخابراتية والتهديد بالطرد والتوقيف وعدم منح الأوراق الثبوتية وباقي أوراق المواطنة والبقاء, التي تكتسب أهمية كبرى للصمود اليومي واحتمال الحياة في القدس, ولا يكتفي المحتل بذلك, فهو يسهّل كل أنواع الجريمة والانفعالات والانحلال والتفكك الأسري والأخلاقي, والمحتل يغضّ البصر عن الخلافات العائلية والقانونية وحتى الفصائلية ما دامت تصبّ في مصلحته ومصلحة بقائه, والمحتل استطاع أن يطرد أو يسهل طرد المؤسسات الفلسطينية ذات الصبغة السيادية أو الشبيهة بها, واستطاع المحتل أن يغلق أو أن يعمل على إغلاق كل المؤسسات الفلسطينية والعربية والأجنبية التي تعمل في مجال الثقافة أو الفن أو التربية أو التعليم أسوار من الإسمنت, وهناك أسوار من الأسلاك الشائكة وهناك أسوار من المستوطنين, وهناك أسوار من الشوارع الالتفافية, والأهم من ذلك, هناك أسوار من الصياغات الدبلوماسية والتواطؤ الدولي والدعم القريب والبعيد, تسمح للمحتل أن يستفرد بالقدس وأن يسوّرها وأن يمتلكها أو يهيئ له ذلك حتى حين. إن السور الدبلوماسي الذي يسّور القدس ويفصلها عن محيطها وبيئتها وشعبها يقابله أو يدعمه ويقويه سور من الألسن المربوطة والقلوب الخاوية ممّن ارتضوا السكوت رغم انتسابهم للقدس ديناً ولغة. ورغم ذلك كله, ورغم أن المواطن القدسي غير معّرف قانونياً حتى اللحظة بما يفيد مواطنته وامتلاكه لبيته أو مدينته - فهو يحمل ثلاثة أنواع من الوثائق الثبوتية المتضاربة فيما بينها - ألا أن هذا المواطن المحاصر والمهدد والملاحق بكل شيء… هو الذي يهبّ في كل لحظة ليحمي الأقصى بصدره العاري, وهو من يهبّ لنجدة الكنيسة أو المسجد أو المقبرة أو البيت الذي يحاصره المستوطنون. المواطن المقدسي ورغم كل المؤامرات التي تحاك ضده إلا أنه يحمل على كتفيه قدره الثقيل والمقدس. تشهد القدس اليوم أقوى وأعمق هجمة استيطانية إحلالية في تاريخها الحديث, إذ يقوم المحتل فعلياً بإفراغ أحياء كاملة من القدس من مواطنيها الأصليين, في حي البستان والشيخ جراح وفي قلب المدينة القديمة, يترافق ذلك مع تسمين المستوطنات المحيطة بالقدس من جهة, مستوطنة معاليه أدوميم شمالاً وحتى جيلو جنوياً, والمحتل يقوم الآن باستباق الزمن وفرض الوقائع قبل أيّ تسوية يتم التواصل إليها فرضاً أو طوعاً, مع الأخذ بعين الاعتبار أن أيّ تسوية سياسية ستكون ضمن موازين القوى الحالية لصالح المحتل بالتأكيد, وستكون التنازلات والتسويات على حساب الطرف الأضعف. لا يمكنني الآن وصف مدينة القدس التي تخطف من تاريخها وهويتها, بالأنفاق وعزل الأحياء العربية وتطويقها لمنعها من النمو والتمدد, ودفع المستوطنين في كل زاوية وفي كل بيت مقدسي, عدا الكاميرات التي تراقب حتى الذباب في المدينة, والتواجد الشرطي والمخابراتي الكثيف, والوجود الدائم للرموز الإسرائيلية واليهودية في كل شارع, والحرف العبري الذي يغطي اللوحات واللافتات, وعسكرة الحياة وتسمينها بالفوبيا الأمنية التي تراها في كل زاوية, يجعل من مدينة القدس مدينة غريبة وبعيدة, أنا المسجد الأقصى فإن زيارته مخاطرة, ففي أي لحظة قد تفاجأ بسوائب المستوطنين المتطرفين يطوفون في أرجائه, أو تفاجأ باستنفار عناصر الشرطة الإسرائيلية وهجومهم على هدف ما, وعادة ما يكون صرة تحملها قروية فلسطينية تسللت من إحدى القرى القريبة لتصلي ركعتين في المسجد الأقصى, وقد تفاجأ بأن يوقفك شرطي إسرائيلي يمنعك من دخول بوابات المسجد التي تحولت إلى نقاط تفتيش ومراكز اعتقال..
- Itemمدينة الله المقدسة ولصوص التاريخ(2019) محسن عوض اللهالقدس… يكفي أن تنطق اسمها, وتتأمل في جميع حروفها, لتشعر بالراحة والطمأنينة, القدس كلمة ناطقة بذاتها, حروفها مشعة مشعة بالإيمان متجذرة في التاريخ. احساس غريب ينتابني بمجرد سماع كلمة القدس, أنها أكبر من مجرد كلمة, وحروفها الثلاث أعمق من ملايين المجلدات والصحف, تاريخ من الأديان والحضارات تحويه تلك المدينة المقدسة التي كتب لها أن تكون أرض صراع دائم ومعارك لا تنتهي رغم أنها أرض مباركة وصفها الله في القرآن الكريم "سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله". قبل قبل ما يعرف بالربيع العربي كانت الدول العربية لا تعرف التظاهر سوى من أجل فلسطين, الشعوب العربية والمسلمة لم تكن تتحرك سوى من أجل القدس, لم يكن هتاف "على القدس رايحيين شهداء بالملايين" ينطق من القاهرة حتى تسمع صداه ببيروت وعمان وتونس والرباط والجزائر وحتى الدول الغير ناطقة بالعربية كماليزيا وكوسوفو ودول الاتحاد السوفيتي السابق. القدس قضية عابرة للحدود, أكبر من تباين الألسنة, واختلاف الثقافات, وتباعد المسافات, قضية جامعة لكل المسلمين بل والمسيحيين أيضاً, القضية ذات بعد ديني وإسلامي لا يمكن إغفاله في ظل المكانة التي تتمتع بها المدينة في الموروث الثقافي الإسلامي كمسرى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وكنيسة القيامة مهد النبي عيسى عليه السلام. ولا يمكن إغفال البعد الديني أيضاً في الصراع القائم حول القدس والمحاولات الإسرائيلية والأمريكية لتغيير هوية القدس الإسلامية وطمس عروبتها وسرقة تاريخها وحضارتها, وما قرار دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلا جزء من ذلك الصراع الديني المغلف بقشور سياسية, خصوصاً أن كثير من المحللين يرون أن أحد الدوافع الرئيسية لاتخاذ ترامب هذا القرار تمثّل في إرضاء قاعدته الانتخابية من المسيحيين الإنجليزيين أنصار ما يسمى ب "المسيحية الصهيونية".
- Itemالقدس العاصمة الدائمة للثقافة الإسلامية(2019) سعيد ابو عليلى أطلال قصر هشام بن عبد الملك, وهو الابن الوريث لعبد الملك بن مروان باني مسجد قبة الصخرة المشرفة بالحرم القدسي في مدينة القدس, وفي رحاب مدينة القمر مدينة أريحا عميدة مدن الأرض بعمر موثق تكتبه الآثار الحضارية المكتشفة منذ ما يزيد عن عشرة آلاف عام. وعلى الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة الموافق الثاني عشر من نيسان/ابريل 2019 كانت وزارة الثقافة الفلسطينية, تنظم حفل افتتاح, فعاليات الاحتفال بالقدس, عاصمة للثقافة الإسلامية بمشاركة العديد من الفرق الفنية من دول إسلامية وعربية. جاءت لتشارك بتراث بلدانها, والاحتفاء بهذا الحدث المميز, وكان احتفالاً في غاية الجمال والروعة, المعبرة عن عمق حضاري عريق, يميز الثقافة الإسلامية وارتباطها الروحي والوجداني كما الحضاري والعمراني بمدينة القدس. وكانت جامعة الدول العربية, إلى جانب العديد من المنظمات الدولية, كما البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية والدولية, تعبر بحضورها هذا الاحتفال البديع, إلى جانب المغزى السياسي والحضور الدبلوماسي, عن الروابط الإنسانية بالقدس ومكانة هذه المدينة العريقة لدى الإنسانية جمعاء, وما ترمز إليه من أبعاد ذات صلة وثيقة, ليس فقط بالتوحيد, وكونها مدينة السلام والتعايش, وأنها بوابة السماء, وإنما أيضاً تأكيداً لهويتها العربية الإسلامية الإنسانية وتأكيداً على حماية هذه الهوية لهذه المدينة الخالدة. وإن عبرت جامعة الدول العربية(حيث تشرفت شخصياً بتمثيلها بهذا الحدث) عن اعتزازها بهذا الاحتفاء المبارك, الذي حرصت على المشاركة فيه, لما للقدس من مكانة وحقوق, وما ترتبه من واجبات ومسؤوليات, وخاصة أن قرار اختيار القدس, عاصمة للثقافة الإسلامية في هذه المرحلة, يكتسب أهمية بالغة, صبغة استثنائية, تعبر فيما تعبر, عن تضامن الأمة الإسلامية جمعاء ووقوفها في وجه ما تتعرض له القدس من استهداف. لقد تشرفت الثقافة العربية العام 2009, بأن تكون القدس عاصمة لها, وهاهي اليوم عاصمة للثقافة الإسلامية, تحظى هذا العام بهذا الشرف, تنفيذاً لقرار المؤتمر الإسلامي الاستثنائي, لوزراء الثقافة المنعقد في 29/11/2018, بشأن تعزيز الدعم الإسلامي والدولي للحفاظ على التراث الحضاري والثقافي في القدس الشريف, (القرار المنشور في باب الوثائق بهذا العدد من "المقدسية") و بموجب ذلك القرار يأتي اعتبار القدس عاصمة للثقافة الإسلامية بعد عشرة أعوام من اعتبارها عاصمة للثقافة العربية ليشكل امتداداً وتكاملاً, يعبر عن هوية القدس العربية الإسلامية العريقة, بكل أبعادها الروحية والحضارية والتاريخية, المعنوية والمادية, تعبير يجسد في أحد معانيه, الطابع الإنساني للمدينة المقدسة عبر الأزمان, بهويتها الثقافية والروحية المتميزة, ومكانتها الرمزية في قلوب المؤمنين المسيحيين والمسلمين على امتداد العالم بأسره.
- Itemالقدس ضحية التطهير العرقي الممتد(2019) محمد توفيقفي ديسمبر/كانون الأول 2017 اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة أبدية لدولة إسرائيل, وألقى في وجه العالم بتعهده بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس, وهو القرار الذي أحجم جميع من سبقوه من رؤساء الولايات المتحدة عن الاقتراب منه أو الرضوخ لضغوط الحكومة الإسرائيلية المتعاقبة لاجتراح تلك الكارثة على المنطقة ومصالح الولايات المتحدة نفسها. لكن ترامب لم يكتف بمجرد إعلان استهلاكي, بل أثبت بالفعل تصميمه المسبق على التنفيذ, وانتقلت السفارة في يوم ذكرى النكبة من العام التالي, لتنكأ الجراح وتلهب المشاعر, وتنطلق التظاهرات والاحتجاجات فتسيل دماء زكية, وتصعد أرواح العشرات إلى بارئها شاكية. لم تسقط القدس على يد نتنياهو أو تتحول لعاصمة لإسرائيل فقط بقدوم ترامب, لكن الأمر بدأ منذ عقود طويلة بفكرة راسخة وثقها التاريخ وأثبتتها الأحداث, وهي أن الدفع باليهود نحو الأرض المقدسة لم يكن ليقف عند حدود 1948 أو 1967 أو قرارات التقسيم أو غير ذلك من محاولات سيطرت على العقول كثيراً. بل هو تحرك ممنهج؛ باستخدام كل الوسائل الإجرامية لإزاحة كامل الشعب الفلسطيني من أرضه وإحلال اليهود محله, وتبديل هوية الأرض إلى الأبد. كان قطاع مهم من المؤرخين الإسرائيليين قد بدأ في أواخر الثمانينات من القرن العشرين في تحدي السرد الرسمي للتاريخ الإسرائيلي, وهدم الجوانب الرئيسية التي تقوم عليها الأساطير الصهيونية حول الصراع العربي الإسرائيلي. نشأت تلك الظاهرة نتيجة ضيق العديد من المثقفين اليهود بما حدث في الضفة الغربية وقطاع غزة وخاصة بعد الانتفاضة الأولى 1987. في كتابه المهم والوثائق"التطهير العرقي لفلسطين" )the Ethnic cleansing of Palestine) يزيد إيلان بابي, المؤرخ الإسرائيلي الأشهر, أن عملية التطهير العرقي للقدس كانت قرينة الاحتلال منذ البداية, وحتى منذ الانتداب البريطاني المشؤوم على فلسطين. ويؤكد أنه حتى القادة اليهود الجذرين فيما يتفوهون به مثل بن غوريون كان الاعتراف بأن ما سموه شراء الأراضي المقدسية, لم يكن سوى مظلة غير حقيقية لما جرى على أرض الواقع من عمليات في القدس ومحاولة زيادة نسبة اليهود بها نتيجة لذلك. كان بن عريون ومساعدوه الأقرب موشيه شاريت(وزير خارجية المجتمع اليهودي في فلسطين تحت الانتداب) يتلمسان خطأ قادة الصهيونية التاريخيين, ورابطا بين الاستيطان اليهودي في القدس وبين العمل على ترحيل السكان الفلسطينيين الأصليين منها. ويسوق إيلان بابي دليلاً من محاضرة ألقاها شاريت على العاملين في المنظمات الصهيونية في القدس في 13 ديسمبر/كانون الأول 1938. الوزير الإسرائيلي كان يعرض الإنجاز الذي حققه ورفقاؤه "بشراء" 2500 دونم من الأراضي في وادي بيسان شرقي فلسطين, وأن هذا الشراء كان مصحوباً بتهجير السكان الأصليين للأراضي (يعلق بابي بأن المستعمرين كانوا يألفون سماع مصطلحات الطرد والتهجير المسمى بالترانسفير) وكيف أن ذلك سيخفض عدد الشعب الفلسطيني مقارنة باليهودي. ويؤكد المؤرخ الإسرائيلي أن الحقيقة هي أنهم لم يستطيعوا شراء شيء ذي قيمة, لكنهم صوروا الأمر وكأنه بيع لكامل الأرض عن طيب خاطر وهو ما لم يكن سوى كذبة كبيرة. وفي موضع اخر من الكتاب يشرح المؤلف ما حدث من تطهير ضد المقدسيين بعد خمسة أشهر ونصف فقط من قرار التقسيم الأممي لفلسطين, في 15 مايو/أيار 1948 أشعلت العصابات الصهيونية حرباً ضد السكان الفلسطينيين؛ الذين لم يجد معظمهم شيئاً يدافع به عن نفسه وأولاده في وجه العصابات المنظمة التي بدأت حملة تطهير ضدهم بدعوى تأمين المستوطنات المتناثرة وتأمين تواصل بينهما محاربة المقاومة المسلحة الفلسطينية والعربية. كان بن غريون رغم كل هذه الجهود متأكداً من أن ثلاث محاولات سابقة قامت بها عصابات الهاغاناه للاستيلاء التام على المدينة العتيقة قد فشلت. لذا اتجه الزعيم اليهودي إلى الحل الذي ارتإاه مناسباً؛ التطهير الدموي للمدينة والقرى المحيطة بها, ووضع خطة لذلك سمًاها "خطة يهوشوع" "Yehoshua Plan" تيمناً باسم التطرف اليهودي الروسي "يهوشوع غولبرمان" الذي قتل عام 1947. كان الاسم وحده شاهداً على إجرامية الخطة, ويسوق إيلان بابي تدليلاً على ذلك قصة حياة غولبرمان المولود في بيلاروسيا, والتي بدأت في أول عشرينياته بدخوله سجناً سوفييتيّاً لمدة ثلاثة سنوات لجرائمه ضد المجتمع المدني, ثم أفرج عنه بعد وساطة الكاتب الروسي مكسيم غوركي, كان واضحاً للجميع في بلدته أن هذا الشاب يعاني من خللاً نفسياً يدفعه للجريمة حباً في الإيذاء. غولبرمان كان أحد قادة الهاغاناه قبل أن يغتاله مجهولون في فلسطين, وكان مقدراً له أن يكون من كبار قيادات الجيش الإسرائيلي لكن موته المفاجئ قطع حبل جرائمه وأوقف الوحشية التي عرفه الجميع بها. الخطة التي تقتضي بتفجير القرى وإشعال الحرائق بدورها ومبانيها, ثم زراعة الألغام في الأراضي لمنع عودة أهلها إليها. وأن المراكز السكنية التي يصعب دوام السيطرة عليها يجب أن يتم كسرها بالقوة واجتياحها من جانب القوات اليهودية المسلحة وطرد أهلها خارج حدود البلاد. ورغم أن انتقاء تلك المراكز كان يفترض عسكرياً أن يكون وجود المقاومة مسلحة بها, لكن الحقيقة التي يؤكدها المؤلف أن الانتقال كان على أساس استراتيجية تلك المناطق ومواقعها بغض النظر عن سلمية ووداعة أهلها. مذبحة دير ياسين كانت من أعمال تلك الخطة, وقتل اليهود عشرات الفلسطينيين العزل. الذين صور إيلان بابي لحظاتهم الأخيرة في الشهادات الموثقة التي يسوقها للتدليل على عملية التطهير العرقي الدموي التي جرت ضد الشيوخ ونساء وأطفال لم يشفع لهم سنّ الرضاعة عند ذوي القلوب المتحجرة. كانت طقوس القتل تؤدي بتلذذ مرضي وتشفّ كبير في آلام الضحايا من الأبرياء. تحولت الضاحية العربية الغربية للمدينة إلى منطقة أشباح خاوية على عروشها, بعد أن ظلت عرضة للقصف والهجوم والاحتلال من جانب القوات الصهيونية. وانتهت مظاهر العمارة القديمة المميزة لذلك الجانب من المدينة تمهيداً لظهور القصور والفيلات اليهودية التي يقطنها اليهود القادمون من الولايات المتحدة ليقضوا سنوات عمرهم الباقية في المدينة المقدسة. كل ذلك التطهير والقتل والاحتلال حدث في ظل وجود القوات البريطانية, والتي حافظ جنودها على هدوئهم ولم يحاولوا التدخل لإنقاذ طفل واحد. وعبر الفصول وصفحات الكتاب التي قاربت ستمائة صفحة, يسوق إيلان بابي الأدلة والوثائق على ما يؤكد تسميته لما حدث في فلسطين والقدس خاصة من تطهير عرقي وإبادة للعزل من السكان الأصليين. كانت الخطط الصهيونية عبارة عن منهج متكامل لإنهاء الوجود الفلسطيني والمقدسي, يوضح المؤلف جوانبها المتكاملة من قتل للزعماء الفلسطينيين السياسيين وقتل من يدعمهم, وقتل من يساعد أو يشارك في الدفاع عن الأرض ومقاومة الاحتلال, وقتل كبار الموظفين الفلسطينيين العاملين تحت إدارة الانتداب البريطاني. ثم حرق وتدمير كل المواد الحياتية للشعب الفلسطيني من مصادر المياه والطعام, والهجوم على كل مظاهر الحياة المجتمعية من مقاه ونوادي وأماكن عامة, وحرق القرى والمناطق السكنية. لم تكن الصهيونية الدموية هي المتحملة فقط لمذابح ودماء الفلسطينيين, لكن الواقع هو أن اليهود الإسرائيليين كلهم يشاركون في هذا الإثم بعدم فضح جريمة التطهير الدموي التي جرت. ولأهمية بيان تلك الحقيقة أصدر بإيلان بابي كتابه "Out of the Frame" الذي يصف ما حدث للفلسطينيين في 1948 وما بعدها بأنه تطهير عرقي, ويكرس قدراً كبيراً من طاقته الفكرية لمناقشة ودحض الجهود الإسرائيلية لإنكار النكبة والمذابح التي جرت للفلسطينيين.
- Itemأسوار القدس-شهادة أخرى على عروبة القدس وإسلاميتها(جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2019) عزيز العصاكانت زيارة الخليفة عمر بن الخطاب للقدس في عام 15ه/638م وتسلمه مفاتيحها "سلمياً" من سكانها الأصليين بقيادة البطريرك صفرونيوس, ذات أثر مفصلي في تاريخ العرب والمسلمين. فقد كانت بمثابة الحلم بالنسبة للمسلمين أن يروا مكان الإسراء والمعراج لنبيهم صلى الله عليه وسلّم.وهي تجديد لعروبة القدس التي كان يتنازعها الفرس والرومان .والبيزنطيين وغيرهم من الأقوام التي سعت إلى إلغاء كنعانية المدينة ويبوسيتها كما شكّلت العهدة العمرية تحولاً نوعياً في العلاقات بين المتحاربين, وبين المهزوم والمنتصر؛ إذ تعوّد الناس على أن من ينتصر يمارس بحق المهزوم كل أنواع البطش والتشريد والتدمير والمحو, ومن ثم لإنشاء الكيان المنتصر على حساب المهزوم, أياً كان عمقه التاريخي على الأرض. لقد عزز عمر بن الخطاب تلك العهدة بأن توجّه إلى مكان الإسراء والمعراج, وفق توجيهات مضيفه"صفرونيوس", دون أن يفكر في المساس بممتلكات أهل البلاد أو يمس مشاعرهم. فشرع بالعمل في منطقة"الحرم حالياً" بأن بنى مسجداً للمسلمين مما تيسر من موارد وأدوات وأقام الصلاة فيه قبل أن يغادر إلى مقر قيادته المتواضع الذي يدير منه شؤون الإمبراطورية الناشئة, بل التي تتسارع نحو النمو والتطور الناجم عن الفتوحات والانتصارات التي أصبحت تتحقق في كل مكان, حتى وصلت إيوان كسرى وسواريه وتاجه التي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سراقة بها إبّان هجرته من مكة إلى المدينة. يؤكد الخبراء والأثريون أن "منطقة الحرم" حالياً وجوارها من الجهتين الشرقية والجنوبية لم تكن معمورة في حينه؛ وذلك لإهمال البيزنطينيين لها, وجعلها منطقة للقمامة. منذ ذلك التاريخ أخذت القدس, في ظل الحكم الإسلامي, تشهد حراكاً عمرانياً مركزه الرئيسي منطقة الحرم؛ من مبان ومنشآتٍ وأسوارٍ وجدرانٍ تحمي المدينة ومن يقطنها. سوف نركز في هذا المقال على أسوار القدس, من حيث: التطور عبر التاريخ, والمراحل المختلفة التي مرت بها وصولاً إلى يومنا هذا الذي أخذ يشهد حراكاً جاداً لدولة الإحتلال من أجل إزالة تلك الأسوار أو العبث بها, بما فيها من ملامح حضارية تحملها الأسوار والأبواب التي تشكل شهادة حية على عروبة المدينة واسلاميتها.
- Itemمن يربح ومن يخسر من قطار السلال في البلدة القديمة؟(2019) هيئة التحريرفي 30 كانون الثاني 2019, أودعت لجنة البنى التحتية القومية(فاتال) خطة قطار السلال في البلدة القديمة للاعتراضات. سيكون لقطار السلال في البلدة القديمة إسقاطات على المواصلات وأخرى اقتصادية وثقافية وسياسية على البلدة القديمة والمناطق المحيطة. إذ إن قطار السلال سيعود بالضرر على السكان, على قيم الحفاظ المعماري وعلى التعدد الثقافي في القدس. تم دفع المشروع قدماً من وزير السياحة ياريف لفين وسلطة تطوير القدس(هارلي). وفي المرحلة الثانية, تم تخصيص 18 مليون شيكل للمشروع, مخصصة للتخطيط وإشراك الجمهور. كما وقررت وزارة السياحة إعطاء المشروع أولوية على مشاريع أخرى, معرفة إياه من فئة "الأولوية القومية", فئة غالباً ما يتم استخدامها لتسريع أعمال البنى التحتية وتعبيد شوارع وللمداورة عن لجان التخطيط التي يتوجب أن تبت في هذه المشاريع المواصلاتية. عرفت اللجنة قطار السلال على أنه مشروع مواصلات,يهدف لتخفيف الضغط عن الشوارع المؤدية إلى البلدة القديمة. وتم عرض خيار قطار السلال على أنه خيار عقلاني, تم بعد فحص خيارات مواصلات بديلة كالقطار الخفيف أو كإجراء تعديلات على أنظمة السير في المحاور المؤدية إلى البلدة القديمة. فوفق المبادرين, وبعد فحص أساسي لحلول مختلفة, تبين أن قطار السلال هو الحل الأنجع, والأسرع والأوفر. ووفق ادعائهم, ومن لحظة الحصول على المصادقات للعمل, فسيكون بالإمكان إنجاز قطار السلال خلال 15 شهراً وبتكلفة 200 مليون شيكل. كما وأن المخططين يتعهدون بأن يكون القطار أقل ارتفاعاً من أسوار البلدة القديمة. في المرحلة الأولى, سينتقل قطار السلال بين ثلاث محطات: بدءاً بمنطقة محطة الخان, ثم إلى هارتسيون وحتى مركز كيدم في مدخل سلوان. إضافة إلى ذلك, ستبني محطة سلال(تسمى ديبو) في "أبو طور" بجانب شارع هامفاكيد. برؤية بعيدة المدى, إلى غير الموجود حالياً حتى في مرحلة المصادقة, فقد تم "تخطيط محطات في جبل الزيتون وفي بريخات هاشيلوح على أطراف حي وادي حلوة في سلوان". يبدو أن المشاكل التخطيطية الأساسية لقطار السلال تتركز بين محطتي هارتسيون وتلك في منطقة كيدم في سلوان. فمن أجل أن تكون حركة في هذا المحور يجب التغلب على عدة عقبات, لأنهم كما يبدو سيقومون بهدم بعض الطوابق العلوية لبيوت في القرية. بل وستكون هناك حاجة لرفع مركز كيدم بنحو 2.5 متر. وفق ما يبدو اليوم, فإن مركز كيدم يفترض أن يكون المبنى الأكبر في منطقة البلدة القديمة وأن يمتد مساحة تفوق 15 ألف متر مربع, على بعد 20 متراً فقط من السور.
- Itemالخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018 - 2022(جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2019) محمد فتحي شقورةتعتبر الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس(2018-2022) مرجعاً أساسياً يعكس طموح المدينة المحتلة خلال هذه الأعوام, وتمت إضافة مؤشرات التنمية القطاعية كجزء أساس مكمل للخطة الاستراتيجية, وتأتي استكمالاً للجهود التي بدأ فيها مكتب الرئيس وجامعة القدس بتحديث الخطة القطاعية للتنمية في القدس الشرقية عام (2010), وأيضاُ ما ورد في الخطة الإستراتيجية للتنمية القطاعية للأعوام (2010-2013), التي قام بإعدادها ديوان الرئاسة بشراكة كاملة مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وموّلها الاتحاد الأوروبي. وتهدف الخطة الاستراتيجية إلى تعزيز صمود المقدسيين وتمكينهم على أرضهم, وتحقيق لانعاش والنمو الاقتصادي, مما يمكنهم من الصمود ومواجهة سياسات الاحتلال الهادفة إلى إقتلاعهم وتهجيرهم من مدينتهم. كما تسعى الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية إلى تقوية صمود المجتمع الفلسطيني في مدينة القدس, وذلك بتأسيس قاعدة صلبة ومتكاملة, وحماية مختلف المؤسسات الوطنية العاملة في القدس وتقوية دورها وتوسيع مشاركتها في المجتمع. وقد وضع هذه الخطة فريق من الخبراء والمختصين بعد دراسة الأوضاع على الأرض, والتعرف على الاحتياجات الفعلية في مختلف القطاعات الحيوية للقدس, وتم ذلك من خلال رؤية وأهداف محددة تتطابق والسياسات الفلسطينية الرسمية لتعزيز وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية, والنهوض باقتصاد المدينة المقدسة المحتلة. وتبنت القمة العربية رقم (29) والتي عقدت بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 15/4/2018, هذه الخطة الاستراتيجية في البند رقم 20 من القرار رقم 709 الخاص ببند التطورات والانتهاكات في مدينة القدس المحتلة, حيث دعت جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة, كما أكد القرار رقم (41) الصادر عن القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة والتي عقدت في بيروت بالجمهورية اللبنانية بتاريخ 20/1/2019, إلى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس(2018-2022).